महोबा , सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की अधिवक्ता सीमा पटनाहा सिंह ने 4 नवंबर 2023 को ख़रीफ़ 2022 तथा रवी 2022-23 की फसल बीमा का भुगतान न होने पर ज़िलाधिकारी हमीरपुर तथा महोबा को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस की प्रति मुख्यमन्त्री, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश तथा कृषि मंत्री भारत सरकार को भेजी थी। उस समय उप कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश उमा शंकर सिंह ने पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए तथा सर्वोच्च प्राथमिकता में धनराशि जारी करने के लिए बीमा कंपनियों को तथा सभी किसानों के खाते में सुचारू रूप से पहुँचाने के लिये ज़िलाधिकारी महोबा तथा हमीरपुर दोनों को पत्र आदेश दिया था। उस नोटिस तथा आदेश के बाद कार्यवाही हुई तथा किसानों का फसल बीमा की धनराशि सीधे बैंक अकाउंट में बीमा कंपनियों ने 12 मार्च से ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया तथा अधिकांश किसानों के खाते में ख़रीफ़ 2022 तथा रवि 2022-23 की फसल बीमा का भुगतान की राशि पहुँच चुकी है। बेलताल क्षेत्र में तिलहन का 60 प्रतिशत तथा दलहन का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान हुआ है। इस से दोनों जिलो के किसानों में बहुत ही ख़ुशी व्याप्त है।
रिपोर्ट- राकेश कुमार अग्रवाल
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता की पहल लाई रंग, सीधे किसानों के खातों में पहुँचने लगा फसल बीमा का पैसा
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