रायबरेली। एक ओर जहां बारिश रुक- रुक कर हो रही है। किसान तैयार बेढन खेतों में रोप रहे है। वही नालो के ऊपर अवैध कब्जेदारों की वजह से नाले अब नाली बन गए हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि जगह-जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई नगर पालिका को दोष दे रहा है तो कोई प्रशासन को वहीं कुछ समझदार और जागरूक लोग इन दृश्यों की फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं पर शायद उस समय यह मौन थे जब अवैध कब्जे दार और घर नाले के एरिया में निर्माण कर रहे थे और नालियों को खत्म कर रहे थे। इसी क्रम में पश्चिम गांव में सरकारी नाला के ऊपर बनाया गया अवैध निर्माण नायब तहसीलदार पवन शर्मा व उनकी टीम लेखपाल अभिषेक लेखपाल दीपक साहू व सहदेव तथा सिंचाई विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा हटाया गया।
उप जिलाधिकारी सदर ने दो टूक कहा
उप जिलाधिकारी सदर रायबरेली ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां कहीं भी अवैध रूप से नालों के ऊपर कब्जे, गलियारों में अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है या पहले हो चुका है वह पूरी तरह से सुधर जाए नहीं तो ऐसे निर्माणों को नियम संगत कार्यवाही करते हुए ढहा ही दिया जाएगा। और साथ में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा।
इसकी पूरी जिम्मेदारी अवैध निर्माणकर्ता पर जाएगी साथ ही मुआवजा भी लिया जाएगा। साथ ही कोई सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी।
आपको बताते चलें कि बरसात का मौसम आ चुका है नाली पूरी तरह से उफनाते हुए बह रही हैं, इन जगहों पर अवैध निर्माण हो जाने के कारण नाले जगह-जगह सकरे और कहीं-कहीं तो खत्म हो चुके हैं जिसके कारण जगह-जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है इसी क्रम में सख्त रुख अख्तियार करते हुए उपजिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि समय से अवैध निर्माणों को हटा दिया जाए वरना प्रशासन को बुलडोजर का सहारा लेते हुए आवश्यक कार्यवाही के क्रम में कार्यवाही करनी पड़ेगी।
जिला अधिकारी का भी इस ओर सख्त रुख जनपद वासी देख चुके हैं
आपको बताते चलें अभी कुछ दिन पहले शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे सहित विभिन्न स्थलों पर अवैध कब्जे हटाने का कार्य सख्ती के साथ कराया गया था। जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शासन-प्रशासन इस मामले में बेहद सख्त है कहीं से कोई भी हीला- हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और जमीनी स्तर पर नाप उपयोग करने वाले सरकारी नुमाइंदे कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि राज्य सरकार भी इस और सख्त रुख रखती है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट
