वाराणसी: राजातालाब, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोगों पर अब प्रशासनिक अत्याचार होने लगा है। पानी की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव बहिष्कार पर उतरे लोगों के खिलाफ जल निगम प्रशासन ने केस तक दर्ज करने की धमकी दिया है।
ग्रामीणों की मानें तो गर्मी बढ़ने के साथ ही राजातालाब में पेयजल किल्लत भी बढ़ती जा रही है। लोगों को बिजली कटौती का दंश झेलने के साथ ही पेयजल किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। लोगों की मानें तो अपनी शिकायतों को लेकर जब वह प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी से खफा होकर राजातालाब के निवासी लोकसभा चुनाव बहिष्कार पर उतर आए और उन्होंने पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया है।
उच्चाधिकारियों को डिजिटली शिकायत कर सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि विगत पाँच माह पहले कचनार और रानी बाज़ार गाँव के पंचक्रोशी मार्ग पर नई पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से पेयजलापूर्ति बाधित हो गया था जिसकी शिकायत करने पर मई 2024 के अंतिम पखवाड़े में नई पाइपलाइन से पुरानी टंकी से जलापूर्ति शुरू हुआ है। इस दौरान कार्यदाई संस्था एलएंडटी ने राजकुमार सहित कई लोगों का नया पेयजल कनेक्शन कर दिया हैं। जिसे जलनिगम के जेई दीपक पांडेय द्वारा नए कनेक्शन धारको से ₹ 590 जमा करने और ₹ 50 प्रति माह बिल वसूलने हेतु आपरेटर संजय पांडेय को नए कनेक्शन धारकों के पास दिनांक-29 मई 2024 राजकुमार के पास भेजा परंतु इस शुल्क को वसूलने का कोई इस आशय का वैध आदेश शासनादेश आदि नहीं दिखाया गया और ₹ 590 जमा नहीं करने पर जल निगम के उपरोक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा नए कनेक्शन को अवैध घोषित करते हुए नए कनेक्शन को विच्छेद करने और पानी चोरी के आरोप में मुक़दमा दर्ज करने की धमकी दिया जा रहा है।
बताते चलें कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदाई संस्था एलएंडटी के द्वारा नई पाइपलाइन बिछाकर और जगह-जगह लीकेज ठीक कर नया कनेक्शन निःशुल्क देकर इस गर्माी में ग्रामीणों की प्यास बुझाई जा रहीं हैं।
इस क्षेत्र में में प्रात: केवल लगभग एक घंटा ही नलों में पानी आ रहा है। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मन्जिलों में पानी चढ़ नहीं पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है। कई बार शाम को दो-दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेकों बार स्थानीय अधिकारियों को लोगों ने इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, परन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
डिजिटली पत्र के माध्यम से क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने के साथ ही शुल्क वसूलने वैध आदेश, शासनादेश आदि उपलब्ध कराने और नए पेयजल कनेक्शन को अवैध घोषित करने वाले और पानी चोरी का झूठा मुक़दमा कराने की धमकी देने वाले ज़िम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई कि माँग किया गया हैं।
रिपोर्ट – राजकुमार गुप्ता
