जिलाधिकारी हमीरपुर होंगे सम्मानित
इस उत्कृष्ट कार्य पर जिलाधिकारी हमीरपुर डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को मुख्य सचिव द्वारा काँस्य प्रशस्ति पत्र व 50 हजार का पारितोषिक दिया जाएगा।
रिपोर्ट :- हरिश्चंद्र राजपूत
हमीरपुर- जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।
विद्युत विभाग की कर वसूली/ राजस्व की अधिकतम प्रतिशत वसूली में यू0पी0 में जनपद हमीरपुर को तीसरा स्थान प्राप्त होने पर जिलाधिकारी हमीरपुर डॉ ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन द्वारा काँस्य प्रशस्ति पत्र से तथा ₹ 50 हजार के पारितोषिक से सम्मानित किया जाएगा । जिलाधिकारी ने कहा कि यह प्रगति आगे भी जारी रखी जाए तथा अन्य विभागों द्वारा इसी प्रकार से उत्कृष्ट कार्य किया जाय।
बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक मे जिला आबकारी अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा वसूली में प्रगति बढ़ाई जाए तथा कैंप लगाकर जीएसटी में अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन कराया जाए । एआरटीओ विभाग द्वारा ओवरलोड ,डग्गामार वाहनों पर लगातार प्रवर्तनीय कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रकार की वसूली के अंतर्गत कोर्ट में केवल वाद दायर करने के आधार पर आरसी वापस ना की जाए , अब तक वापस की गई आरसी का किस आधार पर वापसी की गई, इसका परीक्षण किया जाए । उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा लक्ष्य के अनुसार अपनी प्रगति बढ़ाई जाए। सभापति द्वारा अपनी संबंधित मंडी समिति की पाक्षिक रूप से समीक्षा की जाए तथा इसकी प्रगति बढ़ाई जाए । उन्होंने कहा कि कोई भी ईट भट्ठा बिना रॉयल्टी जमा किए नहीं चलना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाय। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जनपद की अधिकृत आरा मशीनों की सूची दी जाए तथा अब तक अवैध आरा मशीनों पर क्या कार्यवाही की गई है इसको अवगत कराया जाए, सभी आरा मशीनो का जीएसटी में पंजीयन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमित रूप से उसके स्टॉक रजिस्टर आदि को चेक किया जाय। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा कटियाबाजो पर कारवाई की जाए तथा विद्युत की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
राजस्व कार्यो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी तहसीलों में वाद रजिस्टर होने चाहिए इसमें सभी प्रकार के वाद को अंकित किया जाय तथा सभी प्रकार के वादों का समय पर जवाब दाखिल किया जाए ।दैवीय आपदा से पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर राहत प्रदान की जाए। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कोई भी प्रकरण शेष नहीं रहना चाहिए ,सभी तहसीलदारो द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय। मानव संपदा पोर्टल पर कर्मियों का शत प्रतिशत डाटा फीड कराया जाए । सरकारी भूमि ,खलियान आदि से अतिक्रमण हटाने की नियमित रूप से कार्रवाई की जाए । तालाबों से अतिक्रमण हटाने का नियमित रूप से अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कृषकों द्वारा पिछली बार पराली जलाई गई है इस बार जलाने पर उनपर अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा तथा एफ आई आर भी दर्ज कराई जाएगी , इसके लिए एसडीएम द्वारा पहले से ही उनको नोटिस दे दी जाए ताकि पराली ना जलने पाए । उन्होंने कहा कि भू माफियाओं को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जाए ।आईजीआरएस के डिफाल्टर संदर्भों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए । कहा कि शिकायतो के डिफाल्टर होने से पूर्व ही उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित किया जाए ।
बैठक में अपर जिलाधिकारी , जोइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम सदर , एसडीएम मौदहा, राठ व सरीला ,उपायुक्त वाणिज्य कर तथा अन्य संबंधित मौजूद रहे।
