रिपोर्ट – दुर्गेश सिंह
रायबरेली। लॉकडाउन के बीच शहर के विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को नगर पालिका कार्यालय में हुई बोर्ड की बैठक में 78.51 करोड़ से विकास कार्यों के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इस धनराशि से कौन-कौन से कार्य कराए जाने हैं, इसको लेकर जल्द ही मंथन किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में चर्चा न कराए जाने पर कई सभासदों ने हंगामा भी किया।
कोरोना के कहर के बाद लॉकडाउन की वजह से शहर के विकास कार्य पर ब्रेक लग गया था। मार्च माह में बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था। सोमवार को सदर विधायक अदिति सिंह, पालिकाध्यक्ष पूूर्णिमा श्रीवास्तव और ईओ बालमुकुंद मिश्रा की मौजूदगी में बोर्ड की बैठक कराई गई। इसमें विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। ईओ ने पटल पर रखे गए मुद्दों के बारे में बताया।
साथ ही आय और व्यय का ब्योरा भी प्रस्तुत किया। बोर्ड की बैठक में 2020-21 में 78-51 करोड़ से विकास कार्य के लिए रखे गए। इसमें कौन-कौन कार्य होने हैं, इस पर जल्द रणनीति बनाने की बात कही। सदर विधायक अदिति सिंह ने शहर के विकास कार्य कराने पर फोकस किया। कहा कि विकास कार्य में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए।
इस दौरान मुख्यमंत्री आपदा राहत सहायता योजना में आवेदन फार्मों की फीडिंग और बोर्ड बैठक की चर्चा न कराए जाने पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। यही नहीं मनमाने ढंग से कार्य कराने का दबाव बनाते हुए कुछ सभासदों ने ईओ का ट्रांसफर कराने की चेतावनी तक दी। सभासद पूनम तिवारी, महादेव प्रसाद त्रिवेदी ने एक जनप्रतिनिधि पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए पत्र डीएम को दिया।
बैठक के दौरान पालिकाध्यक्ष ने शासन से नामित सभासद धर्मेंद्र सोनकर, चंद्रलोचन श्रीवास्तव, भगवत किशोर सिंह, अनुभव मिश्रा, विश्व प्रकाश पाठक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पालिकाध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन के बीच शहर के विकास कार्य कराने को भी प्राथमिकता दी गई। 2020-21 में सभी की सहमति से विकास कार्यों के लिए 78.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस धनराशि से कराए जाने वाले कार्यों पर जल्द रणनीति बनाई जाएगी। शहर में रुके हुए कार्यों को भी तेजी के साथ कराया जाएगा।
