Budget 2020-21:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय बजट पेश किया. इस बजट में उन्होंने अब तक किसानों से लेकर रेलवे, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए कई बड़े एलान किए हैं.
अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं. महंगाई नियंत्रण में है. जीएसटी संरचनात्मक सुधारों में ऐतिहासिक रहा है. इसके कारण इंस्पेक्टर राज का अंत हुआ. कम जीएसटी दरों से औसत परिवार के मासिक खर्च में लगभग 4 फीसदी की बचत हुई— वित्त मंत्री
- लोगों की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना हमारा मकसद— वित्त मंत्री
- दो सालों में 60 लाख से ज्यादा करदाता जोड़े गए— वित्त मंत्री
- 1 अप्रैल से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी.
- हम इिस वक्त विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था— वित्त मंत्री
- केंद्र सरकार का कर्ज घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7 पर आ गया— वित्त मंत्री
- इस बार का बजट तीन थीम्स पर बेस्ड है— महत्वाकांक्षी भारत, सबके लिए आर्थिक विकास, हमारा संरक्षित समाज
- यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है— वित्त मंत्री
- सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध— वित्त मंत्री
कृषि के क्षेत्र में…
- आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वालों राज्यों को मिलेगा प्रोत्साहन
- पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए होंगे व्यापक उपाय
- पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल किए जाएंगे.
- बैकवर्ड लिंकेज के रूप में ग्राम भंडार स्कीम स्वं सहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव
- दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली चीजों की आपूर्ति के लिए किसान रेल चलाई जाएगी— वित्त मंत्री
- नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा.
- जैविक खेती के पोर्टल को मजबूत बनाया जाएगा.
- एक उत्पाद एक जिला पर फोकस करने वाले राज्यों को बेहतर मार्केटिंग, निर्यात सहायता का एलान
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार होगा.
- ईएनडब्ल्यूआर का ई—नाम के साथ एकीकरण होगा.
- नाबार्ड की पुन: वित्त पोषण स्कीम का विस्तार होगा
- 2020—21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि ऋण का लक्ष्य
- 2025 तक दूध प्रोसेसिंग क्षमता दोगुना कर 108 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य
- मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा.
- पीएम किसान के सभी लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल किए जाएंगे.
- 2022-23 तक 200 लाख टन मत्स्य पालन का लक्ष्य
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य.
- मछली पालन के विस्तार के लिए फ्रेमवर्क तय किया जाएगा: FM
- कृषि एवं संबंद्ध क्रियाकलापों; सिंचाई और ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 69 हजार करोड़ का प्रावधान
- 2025 तक टीबी खत्म करने के लिए टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान
- जन औषधि केन्द्र स्कीम का विस्तार होगा. 2020—24 तक हर जिले में जन औषधि केन्द्र होंगे.
- 2020—21 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ रुपये का प्रावधान
- इंद्रधनुष योजना का दायरा बढ़ा. 12 नई बीमारियों के लिए भी रहेगी इंद्रधनुष योजना.
- जल जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का अनुमोदन. 11500 करोड़ के नए संसाधन दिए जाएंगे.
- नई शिक्षा नीति जल्द
- आयुष्मान स्कीम में नए अस्पतालों का एलान. पीपीपी मॉडल के जरिए बनेंगे नए अस्पताल. टियर2 और टियर3 शहरों में नए अस्पताल खुलेंगे: FM
- स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इंड सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा.
- राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव
- मार्च 2021 तक करीब 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान
- वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के आॅनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव
- शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ और स्किल इंडिया के लिए 3000 करोड़ का प्रस्ताव
- पीपीपी मॉडल पर 5 नई स्मार्ट सिटी बनेंगी.
- निवेश निपटान प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव
- मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योजना बनेगी.
- उच्चतर निर्यात ऋण वितरण के लिए ‘निर्विक’ स्कीम का एलान
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और टैक्स को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम का एलान
- उद्योग और वाणिज्य विकास व संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव
- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जल्द. राजमार्गों के विकास में लाई जाएगी तेजी
रेलवे…
- पीपीपी मोड से स्टेशन के पुनर्विकास की 4 परियोजनाएं पूरी होंगी.
- तेजस जैसी और ट्रेनें लाई जाएंगी, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करेंगी.
- रेलवे के स्वामित्व वाली जमीन पर बड़ी सोलर पावर क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव विचारधीन
इंफ्रास्ट्रक्चर
- ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.7 लाख करोड़ का आवंटन
- उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 और वायुपत्तन तैयार किए जाएंगे.
- पावर और रिन्युएबल सेक्टर के लिए 22000 करोड़ का आवंटन
- डिस्कॉम्स में सुधार लाने के लिए और कदम उठाए जाएंगे.
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को बढ़ाकर 27 हजार किमी करने का प्रस्ताव
- भारत नेट प्रोग्राम को 6000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
- इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा.
- नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे.
- क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8000 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9500 करोड़ का आवंटन
- अनु. जनजाति के विकास और कल्याण के लिए 53700 करोड़
- संस्कृति मंत्रालय के विकास के लिए 3150 करोड़ रुपये का आवंटन
- भारतीय धरोहर और शिक्षण संस्थान की स्थापना होगी.
- अहमदाबाद के लोथल में बनेगा पोत संग्रहालय
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपये का आवंटन, पोषाहार योजना के लिए 35,600 करोड़ रुपये का आवंटन: FM
- बड़े शहरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 4400 करोड़ का आवंटन
- कंपनी अधिनियम में होंगे कुछ संशोधन
- बैंकों मे नॉन गजटेड पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार लाना है. इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होगा.
- भारत 2022 में जी20 की मेजबानी करेगा. इसकी तैयारी शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये के आंवटन का प्रस्ताव
- जम्मू कश्मीर के लिए 30757 करोड़ और लद्दाख के लिए 5958 करोड़ का आवंटन
- डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया गया.
- बैंकों में अब 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित, सरकार ने लिमिट बढ़ाई
- सरकारी बैंको को सुदृढ़ बनाने के लिए बैंकिग विनियमन अधिनियम में संशोधन होगा.
- आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचे जाने का प्रस्ताव
- सबोर्डिनेट डेट फॉर एंटरप्रेन्योर स्कीम का एलान
- ऐप बेस्ड बीजक वित्त पोषण लोन प्रॉडक्ट शुरू होगा.
- सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक 1000 करोड़ की स्कीम शुरू करेगा.
- कारक विनियमन अधिनियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव
- सरकारी सिक्योरिटीज की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियां अनिवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी.
- ईटीएफ के विस्तार का प्रस्ताव
- वित्त वर्ष 2019—20 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 26.19 लाख करोड़
- आईपीओ द्वारा सरकार बेचगी एलआईसी में अपना हिस्सा
- 2020—21 में 22.46 लाख करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान
- 2020—21 में जीडीपी की 10 फीसदी ग्रोथ का अनुमान
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर
- 2020-21 में 3.5 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान
- 2020—21 में 30.42 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान
Click
