मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा की जा रही है जांच
अयोध्या। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की जांच के लिए प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ जांच पड़ताल शुरू की गई है। मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव द्वारा स्वीकृत किए गए प्रधानमंत्री आवासों की गोपनीय जांच-पड़ताल के लिए नामित अधिकारियों को लगा दिया है। ये अधिकारी गांवों में पात्रता व अपात्रता की जांच के साथ ही पैसा वसूले जाने का भी पता लगा रहे हैं। आवास के नाम पर पैसा वसूलने वालों को चिह्नित कराकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई के मूड में है। एडीओ आईएसबी बद्रीनाथ पांडेय ने बताया कि मौजूदा समय में बिकास खंड क्षेत्र के 20 ग्राम पंचायतों में आवास की सूची में करीब 444 लाभार्थियों का नाम है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित किए गए अधिकारियों के माध्यम से अलग-अलग टीम द्वारा रिमांड किए हुए 202 लाभार्थियों का सत्यापन मंगलवार को किया गया है। क्षेत्र के तमाम गांवों से पात्रता और अपात्रता की आ रही कई शिकायतों के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। आवासों की जांच लिए अधिकारियों की टीम को लगा दिया है। ये अधिकारी पात्रता और अपात्रता की जांच के साथ लेन-देन की गोपनीय जांच भी कर रहे हैं। एडीओ आईएसबी बद्रीनाथ पांडे ने यह भी बताया कि 20 ग्राम पंचायतों के सभी 444 लाभार्थियों के बैंक खाता में पहली क़िस्त भेजी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि विकासखड बीकापुर क्षेत्र के वहीउद्दीन पुर तथा धरेठा दशरथपुर गांव में उपजिलाधिकारी न्यायिक पल्लवी सिंह द्वारा जांच सत्यापन किया गया। इसके अलावा खजुहट, मरूई सहाय सिंह, भैरोपुर टिकरा, मऊ, बसंतपुर, महावा, गुंधौर, जलालपुर माफी, बनकट, कोछा, शिवतर, मंगारी, न्यूना पूरब तथा पाली पूरब ग्राम पंचायतों में अलग-अलग अधिकारियों की टीम द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। खंड विकास अधिकारी सीपी उपाध्याय ने बताया कि जांच आख्या मुख्य विकास अधिकारी को भेजी जाएगी।
रिपोर्ट- मनोज कुमार तिवारी
