कौशाम्बी | स्वास्थ्य महकमे के अफसरों पर ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत शिकायत प्रदेश मुखिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से की गई है। शिकायत के बाद शुरू हुयी उच्स्तरीय जाँच से महकमे के खलबली मची है। सोमवार को जाँच की आंच में झुलस रहे पटल सहायक लिपिक व् अफसरों के चाहते बताये जाने वाले सविदा कर्मी का आडियो सोशल मीडिया में वाइरल हो गया। वाइरल आडिओ ने महीनो से दबे मामले ने एक बार फिर तेजी तूल पकड़ लिया है।
गौरतलब है कि जनपद में जन जन तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनाए संचालित है। योजना को ब्लाक स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। जिसको विभाग के अफसरों ने सरकारी नियमो को दरकिनार कर लिया है। आरोप है कि साल 2018-19 में स्वास्थ्य महकमे के अफसरों ने शिवम् इंटरप्राइजेस कंपनी से आउट-सोर्सिंग के जरिये कड़ा, सिराथू व् मूरतगंज में बीपीएम की भर्ती नियमो को दरकिनार कर की गई।
शिकायत कर्ता मनीष कुमार ने बताया, सीएमओ द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर अनियमितता व् सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। बीपीएम सिराथू की नियुक्ति करने में सीएमओ व् उनके चाहते कर्मियों ने रिक्त पड़े बीपीएम पद का लाखो रुपये के वेतन का भुक्तान शिवम् इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी को कर दिया। इतना ही नहीं सरकारी दस्तावेजों हेर फेर कर बिना जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन के ही लाखो रुपये लेकर बीपीएम की भर्ती कर ली गई। महकमे में भष्टाचार का आलम यह है कि फ़र्ज़ी दस्तावेजों पर कड़ा बीपीएम को न सर नियुक्ति दी गई बल्कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में हुए जुलाई 19 की डीएचएस बैठक में सरकारी आंकड़े प्रस्तुत न कर पाने पर बीपीएम को पद मुक्त किये जाने का आदेश जारी किया गया। आरोप है कि डीएचएस अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना कर महकमे में अफसर मौजूदा समय में बीपीएम कड़ा से सरकारी काम ले रहे है और अब तक लाखो रुपये का वेतन भुक्तान कर चुके है।
अपर निदेशक स्वास्थ्य सुधाकर पाण्डेय ने बताया, जनपद कौशाम्बी का एक प्रकरण जाँच के लिए उनके पास लंबित है। मामले की जाँच कराई जा रही है। एनएचएम योजना में नियुक्ति व् वेतन भुक्तान में अनियमितता की शिकायत है। प्रकरण में पटल सहायक व् सम्बंधित अफसरों को दस्तावेजों को तलब किया गया है। जल्द ही जाँच की कार्यवाही पूरी कर शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
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