जन शिकायतों व भू राजस्व की वसूली आदि का समय से कार्य नहीं हो पा रहा है। साथ ही पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों में निराशा एवं कुंठा की भावना भी व्याप्त होती जा रही है।
रायबरेली-उत्तर प्रदेश रजिस्टार कानूनगो संघ शाखा जनपद रायबरेली ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले 600 रिक्त है। पदों को भरे जाने के विषय पर ज्ञापन दिया गया । इस बाबत संगठन ने कहा है कि नायब तहसीलदार के पद पदोन्नति से भरे जाने है। प्रदेश की कई तहसीलों में एक भी नायब तहसीलदार नहीं है जनपद रायबरेली में नायब तहसीलदार में कुल 14 पद सृजित है जिसमें वर्तमान में 6 पद रिक्त है। विवादों एवं अन्य जन शिकायतों व भू राजस्व की वसूली आदि का समय से कार्य नहीं हो पा रहा है। साथ ही पदोन्नति से वंचित कर्मचारियों में निराशा एवं कुंठा की भावना भी व्याप्त होती जा रही है।
इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के नियम 5(2)में नीतिगत शासनादेश दिनांक 18 /4/2012 के प्रस्तर दो में प्राविधानित व्यवस्था के विपरीत एक ही संवर्ग (राजस्व निरीक्षक) की पदोन्नति हेतु दोहरी व्यवस्था (रजिस्टार कानूनगो संवर्ग से संविलियन द्वारा राजस्व निरीक्षक बनाए गए कार्मिकों को 9% व शेष राजस्व निरीक्षकों हेतु 41%) बनाए जाने से नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति में जेष्ठता का उल्लंघन होने की विसंगति पूर्ण स्थित बन गई है। जिसके कारण नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के ही नियम- 16 का भी उल्लंघन हो रहा है। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि उक्त विसंगति के निराकरण हेतु संवर्ग वर्ष 2015 से लगातार प्रयासरत है, और प्रमुख सचिव राजस्व महोदय / अपर मुख्य सचिव महोदया के साथ संघ की दिनांक 26 /02/2016 ,17/10/ 2018, 10/08/2019 को हुई बैठक में उक्त विसंगति को समाप्त करने पर सहमति बनी, तदनुसार क्रमशः दिनांक 08 /03/2016, 25/10/ 2018, 20/08/2019 को पत्र जारी अनुस्मारक पत्रों के माध्यम से माननीय राजस्व परिषद को नायब तहसीलदार सेवा नियमावली की उक्त विसंगतियों को दूर करने हेतु नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। किंतु दुर्भाग्यवश शासन के बार-बार पत्राचार के बावजूद माननीय राजस्व परिषद द्वारा वांछित प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया और इसी विसंगत के कारण उक्त पद विगत 05 वर्षो से रिक्त चल रहा। जबकि उक्त प्रोन्नति से सरकार पर किसी प्रकार का वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ रहा है।
संघ अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में पूर्वक विचार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाए। ज्ञापन संघ के अध्यक्ष राम लखन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र पटेल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रेश शुक्ला, संगठन मंत्री भानु प्रकाश त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष अवधेश बहादुर सिंह, लेखा परीक्षक निर्मल चंद भारती, मंत्री रमेश कुमार के द्वारा राज्य सरकार पंजीकृत संघ के आवाहन पर सरकार और जिलाधिकारी को ज्ञापन संघ ने सौंपा।
अनुज मौर्य रिपोर्ट
