अभियान चलाकर प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय भवन की सुरक्षा का आडिट करायें-जिलाधिकारी
—————–
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में कल सायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं मिड-डे-मील टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रोजेक्टर के माध्यम यू-डायस पोर्टल पर विद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं का डेटा निर्धारित समयावधि के अन्दर फीड करने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में विद्युतीकरण, फर्नीचर, हैण्डपम्प, बाउण्ड्रीवाल एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के शत् प्रतिशत सत्यापन कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निर्देशित किया कि 20 मई से विद्यालय बन्द हो रहे है, एक माह में अभियान चलाकर प्राथमिक विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं विद्यालय भवन की सुरक्षा का आडिट कराया जाये जिसमें ग्राम्य विकास विभाग, पीडब्लूडी एवं आरईएस के अवर अभियन्ताओं का सहयोग प्राप्त किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी विद्यालय की छत के ऊपर यदि बिजली का तार लटक रहा है तो ऐसे विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायी जाये ताकि बिजली विभाग से ऐसे बिजली के तारों को अन्यत्र शिफ्ट कराया जा सके। जिलाधिकारी ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि अभी तक सभी विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नही हो सके। उन्होने ऐसे विद्यालयों की सूची 10 दिनों के अन्दर बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रगति की समीक्षा की, उन्होने सबसे कम नामांकन करने वाले जनपद के 10 प्राथमिक विद्यालय की सूची प्रस्तुत करने के लिये कहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह इस तरह की कोई सूची प्रस्तुत नही कर सके, उनके द्वारा बताया गया कि सभी विद्यालयों में न्यूनतम 10 छात्रों का नामांकन कराया गया है। जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु बनाये गये डाइट मेन्टर्स के कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि जिन मेन्टर्स द्वारा मानक के अनुरूप निरीक्षण कार्य नही किया गया है उनके विरूद्ध राज्य परियोजना कार्यालय को पत्र प्रेषित किया जाये। जिलाधिकारी ने अभी तक प्राथमिक विद्यालयों के निष्प्रयोज्य एवं जर्जर भवनों की सूची प्रस्तुत न करने और नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा जिला समन्वयक निर्माण को सचेत किया एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया ने विकलांग बच्चों आईडी कार्ड निर्गत किये जाने, कस्तूरबा विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं एवं शारदा योजना की समीक्षा की। अभी तक सभी बच्चों का यूआईडी कार्ड निर्गत न कराये जाने पर जिला समन्वयक दिव्यांग को सचेत किया तथा निर्देशित किया कि सभी बी0आर0सी0 पर अवशेष बच्चों के डेटा आनलाइन फीड कराये जाये, दिनांक 25 मई तक उक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण कर ली जाये। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अभावग्रस्त बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में बताया गया कि अभी तक 12एक-ग के अन्तर्गत 1651 छात्र-छात्राओं का प्रवेश विद्यालयों में कराया गया है किन्तु जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता द्वारा कितने बच्चों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है इसकी जानकारी नही दे सके। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पावर प्रजेन्टेशन त्रुटिपूर्ण बनाये जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की तथा सम्बन्धित का वेतन रोकने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के बच्चों के लिये फर्स्ट एड किट एवं सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध है, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी सीएचसी से सम्पर्क कर प्राप्त कर लें। मुख्य विकास अधिकारी ने खण्ड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में मिड-डे-मील की गुणवत्ता एवं मीनू के अनुसार भोजन बनवाया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी रवि शंकर द्विवेदी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानन्द तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी पवन यादव सहित सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।
———————-
जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
