सभारत में सीएए लागू होने के बाद तिब्बती शरणार्थियों की व्याथा को लेकर आवाजे उठने लगी है। हाल की एक सभा मेंए पंजाब से राष्ट्रीय जन जन पार्टी आरजेजेपीद्ध की अध्यक्ष डॉ. राजीव कौर ने भारत के माननीय गृह मंत्री से भारत में रहने वाले तिब्बती समुदाय के लिए नागरिकता पर विचार करने का आह्वान किया है। यह अपील नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर चल रही चर्चा के बीच आई है।
परम पावन दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती समुदाय ने 1959 में तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण मांगी। तब से वे भारतीय सामाजिक ताने.बाने का एक अभिन्न अंग रहे हैं और देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
अपने भाषण के दौरान, डॉ. कौर ने भारत और तिब्बती शरणार्थियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे बंधन पर जोर दियाए उनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति और लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता के साझा मूल्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारतीय समाज में तिब्बती लोगों के योगदान को पहचानने के महत्व को रेखांकित किया।
डॉ. कौर ने कहाए तिब्बती लोग दशकों से हमारे बीच रह रहे हैं और भारत के कानूनों और संस्कृति का सम्मान करते हुए अपनी परंपराओं को कायम रख रहे हैं। यह उचित ही है कि हम अपने देश के प्रति उनकी दीर्घकालिक निष्ठा और योगदान को मान्यता देते हुए नागरिकता के बारे में अपनी बातचीत में उन पर विचार करें। डॉ. कौर के बयानों ने राजनीतिक समुदाय के बीच बातचीत को जन्म दिया हैए कई लोगों ने नागरिकता के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की भावना को प्रतिध्वनित किया है जो भारत के बहुलवादी लोकाचार का प्रतीक है।
राष्ट्रीय जन जन पार्टी नागरिकता की व्यापक परिभाषा की वकालत करती रहती है जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुरूप हो। जैसे.जैसे बहस आगे बढ़ रही है, सभी की निगाहें इस मानवीय अपील पर प्रतिक्रिया के लिए गृह मंत्रालय पर टिकी हैं। भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन काल से ही मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधन रहा है। तिब्बती भारत को एक पवित्र भूमि के रूप में देखते थे और बोध गया की यात्रा को जीवन भर की आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है।
कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बतियों द्वारा बहुत पूजनीय हैं। तिब्बत को हिंदू समुदाय द्वारा भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के निवास के रूप में समान रूप से सम्मानित किया जाता है। हिंदुओं के लिएए कैलाश पर्वत और झील की तीर्थयात्रा जीवन भर की आध्यात्मिक उपलब्धि है। भारतीयों के लिए तिब्बत त्रिविस्ताप है और तिब्बतियों के लिए भारत आर्यभूमि ख्महान प्राणियों की भूमि, है। तिब्बती और भारतीय बिना किसी रुकावट के सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से यात्रा करते थे।
भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं की मदद से, 12 भारतीय राज्यों में लगभग 40 तिब्बती बस्तियाँ हैं| हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय और कर्नाटक। फिलहाल, इन बस्तियों में लगभग 90.000 तिब्बती हैं। तिब्बतियों ने कड़ी मेहनत की है और आज वे एक अत्यधिक आत्मनिर्भर समुदाय बन गए हैं। यह अक्सर कहा जाता है कि निर्वासित तिब्बती दुनिया में सबसे सफल शरणार्थी समुदाय हैं।
लगभग 50.000 लोग विदेशों में चले गए हैं, मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों में। विदेशों में लगभग 64 पंजीकृत तिब्बती संघ हैं। नेपाल में लगभग 10.000 तिब्बती हैं। तो निर्वासित तिब्बती आबादी केवल 150.000 के आसपास है, जबकि तिब्बत के अंदर तिब्बतियों की संख्या लगभग 7 मिलियन है। यहां बता दें कि नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण नेपाल में तिब्बतियों को बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत और नेपाल के अधिकांश तिब्बती मठों में हिमालयी क्षेत्रों और भारत के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। इन तिब्बती मठ विश्वविद्यालयों में दक्षिण.पूर्व एशियाई देशों और पश्चिम से छात्र बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं। भारत ने एक बार फिर प्रामाणिक बौद्ध शिक्षाओं के स्रोत के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। वाराणसी में केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में 200 से अधिक तिब्बती बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया गया है। परमपावन दलाई लामा ने ठीक ही कहा था कि तिब्बतियों ने बहुत पहले भारतीय गुरुओं से जो सीखा थाए अब वे उसे वापस भारत को सौंप रहे हैं। भारत हमारा गुरु है, हम तिब्बती चेला चेले, हैं। लेकिन हम विश्वसनीय चेले रहे हैं। हमने प्राचीन नालंदा शिक्षण को अक्षुण रखा है, वे कहते हैं।
कई धार्मिक शरणार्थी तिब्बत से आते हैं। तिब्बती प्रवासन आंदोलन के नेता, 14वें दलाई लामा, 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। उनके पीछे लगभग 80.000 तिब्बती शरणार्थी थे। प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू तिब्बती शरणार्थियों को उनकी तिब्बत वापसी तक भारत में बसने की अनुमति देने पर सहमत हुए। तिब्बती प्रवासी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला के एक उपनगर मैकलियोडगंज में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, एक निर्वासित सरकार का रख रखाव करते हैं।
यह संगठन भारत में तिब्बतियों के लिए राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय करता है 1960 में मैसूर राज्य ;अब कर्नाटक की सरकार ने मैसूर जिले के बायलाकुप्पे में लगभग 3.000 एकड़, 12 किमी 2 भूमि आवंटित की। 1961 में भारत में पहली तिब्बती निर्वासित बस्ती, लुगसुंग सैमडुपलिंग का गठन किया गया था। कुछ साल बाद एक और बस्ती तिब्बती डिकी लारसो ;टीडीएल, की स्थापना की गई। कर्नाटक में तीन और बस्तियाँ बनाई गईं। हुनसूर के पास गुरुपुरा गाँव में रबगेलिंग, कोल्लेगल के पास ओडेरापाल्या में धोंडेनलिंग और उत्तर कन्नड़ में मुंडगोड में डोएगुलिंग। बस्तियों के साथए राज्य ने प्रत्येक भारतीय राज्य में से सबसे बड़ी तिब्बती शरणार्थी आबादी हासिल कर ली।
2020 तक, कर्नाटक में तिब्बती समुदाय द्वारा और उनके लिए 12 स्कूल संचालित हैं। अन्य राज्यों ने तिब्बतियों के लिए भूमि उपलब्ध करायी है। बीर तिब्बती कॉलोनी बीर हिमाचल प्रदेश में एक बस्ती है। ओडिशा के गजपति जिले में जीरांगो में एक बड़ा तिब्बती समुदाय और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। भारत सरकार ने तिब्बतियों के लिए विशेष स्कूल बनाए हैं जो स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षाए स्वास्थ्य देखभाल और छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालयों में कुछ मेडिकल और सिविल इंजीनियरिंग सीटें तिब्बतियों के लिए आरक्षित हैं।
पंजीकरण प्रमाणपत्र, आरसी/ नामक दस्तावेज़ तिब्बतियों के लिए भारत में रहने का एक परमिट है, जिसे क्षेत्र के आधार पर हर साल या आधे साल में नवीनीकृत किया जाता है। 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक तिब्बती शरणार्थी को इसके लिए पंजीकरण कराना होगा और नए आए शरणार्थियों को आरसी जारी नहीं की जाती है। एक अन्य आधिकारिक दस्तावेज़, भारतीय पहचान प्रमाणपत्र, जिसका उपनाम येलो बुक्स है, तिब्बतियों को विदेश यात्रा करने की अनुमति देता है। आरसी दिए जाने के एक साल बाद इसे जारी किया जाता है।
रिपोर्ट पीयूष त्रिपाठी
