विकास कार्यों की जानकारी देने से बचने को गायब अधिकारियों को डीएम ने थमाया नोटिस

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चित्रकूट। जिलाधिकारी शेषमणि पांडे की अध्यक्षता में विकास कार्यों, आईजीआरएस व कोरोनावायरस के रोकथाम से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृक्षारोपण में जो गड्ढे खुदाई के लिए शेष रह गए हैं उन्हें 25 जून तक प्रत्येक दशा में खुदाई करा ले प्रभागीय वनाधिकारी से कहा कि जो माइक्रो प्लान तैयार किया गया है उसमें प्रगति कराएं तथा जो अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया है सभी अधिकारी अपने लक्ष्य के अनुरूप पौधों की मांग पत्र वन विभाग को भेजे तथा वन विभाग बड़े-बड़े वृक्षों की व्यवस्था कराए। उन्होंने आईजीआरएस में कहा कि जिन विभागों के मामले डिफाल्टर है उनका तत्काल निस्तारण कराएं तथा जो मामले लंबित हैं उनको भी शासन की मंशा के अनुरूप समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए जो निस्तारण करें उसकी सूचना भी अगली बैठक में लेकर आए।उन्होंने सभी कार्य दायी संस्थाओं से कहा कि रोजगार सृजन के कार्यों को जो प्रतिदिन फीडिंग किया जाना है वह समय से प्रति दिन सूचना फीड कर के अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराएं क्योंकि यह सूचना प्रतिदिन शासन को उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कोविड-19 का हेल्प डेस्क सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित मुख्य कार्यालय पर भी कराया जाए।उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से यह भी कहा कि जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं उसका अनुपालन शतप्रतिशत कराया जाए और जनपद में स्वास्थ्य टीमें गठित करके प्रत्येक गांव और नगर में शत-प्रतिशत थर्मल स्क्रीनिंग, हेल्थ टेस्ट करा ले सभी राजस्व कोर्ट में भी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मनरेगा के कार्यों पर खंड विकास अधिकारियों से कहा कि जो प्रत्येक ब्लाक के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य दिया गया है उसमें श्रमिक कम नहीं होना चाहिए जो कार्य पूर्ण हो गए हैं तो नए कार्यों का प्रस्ताव बनाकर कार्य को शुरू कराएं और मजदूरों का भुगतान समय से कराया जाए। डीसी मनरेगा से कहा कि मनरेगा के कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन करें और सूचना भी उपलब्ध कराएं भुगतान की कार्यवाही में रिजेक्ट नहीं होना चाहिए उसे ठीक कराया जाए। और वृक्षारोपण में जो मस्टररोल निकालना है उसे समय से निकलवा ले। उन्होंने मनरेगा कन्वर्जेंस में संबंधित विभागों से कहा कि मनरेगा से कराए जा रहे कार्यो पर तेजी लाई जाए जिन विभागों के कार्य शुरू हो गए हैं उसमें डीएससी जारी करा लें और मजदूरों की संख्या बढ़ाए कार्यदायी संस्थाओं को मजदूरों की व्यवस्था खंड विकास अधिकारी कराएं।प्रधानमंत्री आवास योजना पर कहा कि जो कार्य अधूरे हैं उनको तत्काल पूर्ण करा दें और जो लाभार्थियों को द्वितीय, तृतीय किस्त जारी करना है उसे कराएं 30 जून तक प्रत्येक दशा में सभी का भुगतान हो जाना चाहिए।गौशाला के संचालन पर खंड विकास अधिकारियों से कहा कि जिन गांव में जमीन की समस्या हो तो उप जिलाधिकारियों से संपर्क करके निस्तारण कराएं। प्रत्येक दशा में गौशालाओं पर सेड, भूसा घर, पानी आदि सभी व्यवस्थाएं हो जाएं जो मनरेगा कन्वर्जन से कार्य कराया जाना है उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा कि भरण-पोषण की जो पत्रावलियां लंबित है उनका तत्काल भुगतान कराएं। तथा जो गौशाला व्यक्तिगत जमीनों पर संचालित हैं उन्हें शासकीय भूमि पर कराया जाए गौशाला के संचालन में एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाई जाए नहीं तो संबंधित खंड विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे।कन्या सुमंगला योजना के कार्यों पर प्रगति लायी जाए जिला प्रोबेशन अधिकारी से कहा कि जिन विभागों को लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्हें पत्र भेजकर अवगत कराएं ताकि प्रगति हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण पर कहा कि जो अधूरे हैं तो संबंधित खंड विकास अधिकारी तत्काल पूर्ण करा लें तथा जिन में भूमि विवाद है उसका निस्तारण उप जिलाधिकारियों से संपर्क करके कराएं।मुख्य विकास अधिकारी डॉ महेंद्र कुमार ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि शौचालय की प्रगति को बढ़ाएं जिन लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त भेज दी गई है उन पर तत्काल कार्य पूर्ण कराएं तथा फोटो भी अपलोड कराएं। सहायक विकास अधिकारी पंचायतों को निर्देश दिए कि गांव में जाकर लाभार्थियों के साथ बैठक कर कार्यों को शुरू कराएं। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें कहीं पर लापरवाही नहीं होना चाहिए नहीं तो संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी से कहा कि टीम गठित करके गुणवत्ता की तकनीकी जांच अवश्य कराएं। जिलाधिकारी ने आरोग्य सेतु एप, आयुष कवच एप, खाद्यान्न वितरण, मंडी, पंचायती राज, कृषि, आबकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, बैंक, पोस्ट ऑफिस, गूगल मीट आदि विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिशासी अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लैंगिक प्रबंधक वन निगम व पर्यटन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी जी पी सिंह, प्रभागीय वन अधिकारी कैलाश प्रकाश, जिला विकास अधिकारी आरके त्रिपाठी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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