उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को राज्य सरकार को जांच के बाद अपात्रों को जारी राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया। प्रश्नकाल के दौरान अयोध्या के गोसाईगंज निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने यह मामला उठाया था।
विधायक अभय सिंह के यह कहने के बाद कि वह मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसके बाद स्पीकर ने निर्देश जारी किया। सपा विधायक ने पूछा कि क्या सरकार को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य में नए राशन कार्ड जारी करने में देरी के बारे में पता था?
विधायक अभय सिंह ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि 2018 से 22 दिसंबर 2022 तक अयोध्या जिले में कितने नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं और कितने आवेदन लंबित हैं। सदस्यों के प्रश्नों का मुख्यमंत्री की ओर से लिखित जवाब आया। बताया गया कि एक अप्रैल 2018 से दिसंबर 2022 के बीच प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध राज्य में कुल 1,33,03,625 राशन कार्ड जारी किये जा चुके हैं।
अयोध्या जिले में इस अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध कुल 1,44,628 राशन कार्ड जारी किए गए हैं और वर्तमान में केवल 658 राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं। राज्य स्तर पर लंबित राशन कार्डों की संख्या 13,31,130 है।
अभय सिंह ने पूरक प्रश्न उठाते हुए कहा कि कई अपात्रों को राशन कार्ड जारी कर दिए गए जबकि जरूरतमंदों के पास नहीं हैं। उन्होंने पूछा, “क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी? उनके जवाब में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि अगर उन्हें कोई विशेष शिकायत है तो उसकी जांच की जाएगी। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए अभय सिंह ने कहा कि यह एक राज्यव्यापी समस्या है, जिसके बाद स्पीकर ने मंत्री से इसकी सामान्य जांच करने और अपात्रों को जारी राशन कार्ड रद्द करने को कहा।
वहीं मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में 25 करोड़ लोगों में से 14 करोड़ को मुफ्त राशन मिल रहा है। मंत्री चौधरी यूपी विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की सदस्य रागिनी सोनकर द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, राज्य में 25 करोड़ से अधिक लोगों में से 14 करोड़ को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 13 फरवरी तक राज्य में लाभार्थियों को कुल 1,75,02,198 मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में 235.39 रुपये प्रति सिलेंडर रिफिल सब्सिडी (वित्तीय सहायता) प्रदान की जा रही है।
रिपोर्ट- मनोज कुमार तिवारी
