नेशनल डेस्क –ऑटोमोबाइल सेक्टर में केंद्र सरकार ने बीते कुछ सालों में कई बड़े कदम उठाए हैं और नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं. देश की सड़कों पर कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को कम करने की कोशिश के तहत Vehicle Scrap Policy कानून हो या ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए FASTag की शुरुआत हो, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी शुरुआत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है. अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का अगला निशाना फ्लेक्स फ्यूल इंजन पर है. जानकारो की माने तो सरकार देश में अगले 6-8 महीनों में फ्लेक्स इंजन (Flex Engine) को अनिवार्य कर सकती है. अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी. उन्होंने कहा था कि ‘फ्लेक्स फ्यूल इंजन ऑयल को हम अगले छह-आठ महीनों में लागू कर सकते हैं, ये मेरे हाथ में है.’ इसका मतलब साफ है कि सरकार सभी वाहन विनिर्माताओं से यूरो-6 उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन ऑयल वाहनों को बनाने के लिए कहेगी.सूत्रों की माने तो कई वाहन निर्माता कम्पनियो ने इस पर काम भी चालू कर दिया है
क्या है गडकरी का फ्लैक्स फ्यूल का प्लान
गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि ‘हम यूरो-6 उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन के निर्माण की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने की योजना बना रहे थे … लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सभी वाहन विनिर्माताओं से अगले 6-8 महीनों में यूरो-छह उत्सर्जन मानदंडों के तहत फ्लेक्स-ईंधन इंजन (जो एक से अधिक ईंधन पर चल सकता है) बनाने के लिए कहेंगे.’ गडकरी ने इसके पहले भी कहा था कि ‘मेरी एक इच्छा है. मैं अपने जीवनकाल में देश में पेट्रोल और डीजल के उपयोग को रोकना चाहता हूं और हमारे किसान इथेनॉल के रूप में इसका विकल्प दे सकते हैं। जानकारों की माने तो ये आयल पेट्रोल ,डीज़ल के रेट में कम है
पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलती रहेगी
फ्लेक्स फ्यूल इंजन के आने के बाद भी जिनके पास डीज़ल पेट्रोल गाड़िया हैं वो अपनी गाड़ियों को बेझिझक कहि पर भी लेकर आ जा सकते है फर्क इतना रहेगा की फ्लेक्स फ्यूल का पेट्रोल पंप अलग खुलेंगे जहां केवल फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियों का ईंधन भरा जाएगा।
अनुज मौर्य रिपोर्ट
