डलमऊ, रायबरेली। डलमऊ तहसील क्षेत्र के ऐहार ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 2266 पर राजकीय कृषि केंद्र बना हुआ है जो 1972 में तत्कालीन ग्राम प्रधान शंभू सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था जिसे सरकारी केंद्र के माध्यम से ग्राम सभा के लिए खाद एवं बीज वितरण तथा कर्मचारियों के ठहरने के लिए आवास का निर्माण कराया गया था जो विभागीय उदासीनता तथा ग्राम प्रधान की उपेक्षा के चलते यह सरकारी केंद्र भू माफिया का अड्डा बन गया है।
जिस पर दबंग भूमियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए व्यावसायिक रूप से सरकारी कृषि केंद्र की निर्मित कालोनियों पर जबरन कब्जा कर लिया और बिना किसी विधिक आदेश के इसे अपने अनुसार तोड़फोड़ कर भवन निर्माण करने लगे उक्त प्रकरण की शिकायत प्रार्थी रोहितास सिंह के द्वारा उप जिला अधिकारी डलमऊ से की गई प्रार्थी ने बताया कि गाटा संख्या 2266 एक संक्रमनिय भूमिधरी जमीन है।
आई आर जी एस प्रणाली के माध्यम से जिला पंचायती राज अधिकारी को भी सूचित किया गया जिस पर खंड विकास अधिकारी डलमऊ और ग्राम प्रधान, सचिव ऐहार को स्पष्ट आदेश दिया कि संबंधित प्रकरण का निस्तारण कर अख्या प्रस्तुत करें लेकिन इसके बाद भी डलमऊ तहसील राजस्व प्रशासन तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा मौके पर पहुंच कर जमीन की जांच की जाती है।
प्रार्थी का आरोप है कि हल्का लेखपाल को संबंधित मामले की संपूर्ण जानकारी होने के बाद भी ना तो नोटिस जारी किया जाता है और ना ही पंचायती राज विभाग को सूचित किया जाता है जिसके चलते दबंग भू माफियाओं ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है।
बिना किसी विधिक अधिकार के पंचायती राज भवन द्वारा निर्मित सरकारी आवास पर कब्जा कर रहे हैं जिसमें पंचायत निधि के खाते से यह कॉलोनी बनवाई गई थी प्रार्थी द्वारा संबंधित मामले की शिकायत शासन के उच्च अधिकारियों एवं अन्य लोगों से की गई लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
इस बाबत उप जिलाधिकारी डलमऊ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि भूमि पर बनी बिल्डिंग 60 से 70 दशक की है जो काफी पुरानी है जिस बिल्डिंग को राजकीय कृषि केंद्र बताया जा रहा है।
इसकी पुष्टि की जा रही है संबंधित अधिकारी को पत्र भेज कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है तथा इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी की राय जानने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।
वहीं इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन का कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण कृषि विभाग द्वारा कराया गया था एडियो कोऑपरेटिव के द्वारा जांच कर रिपोर्ट भेजी गई है उक्त जमीन पर जो भी अवैध कब्जा है उसे प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा।
- विमल मौर्य
