रेल मंत्री ने कहा कि रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिये बोलियां जारी हो चुकीं हैं और इनके लिये अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.
रिपोर्ट – दुर्गेश सिंह
कोलकाता: देश में 151 यात्री गाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय करने के बाद केन्द्र सरकार अब रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना बना रही है. यह काम नीलामी के जरिये किया जायेगा. केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को यह बात कही है.
मर्चेंट्स चैंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुये केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा कि ”रेलगाड़ियों के निजीकरण के लिये बोलियां जारी हो चुकीं हैं और इनके लिये अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है.” उन्होंने कहा, ”सरकार की रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने की योजना है. उसके बाद इन्हें नीलामी के जरिये निजी क्षेत्र के हाथों सौंपा जायेगा.”
कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई- गोयल
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि माल गलियारा परियोजना पर काम को तेज करने की जरूरत है. कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई है. उन्होंने कहा, ”इस गलियारा के लिये पश्चिम बंगाल में जितनी जमीन की जरूरत है राज्य सरकार ने अभी तक वह परियोजना के लिये बनाये गये विशेष निकाय के हवाले नहीं की है.”
रेल मंत्री ने कहा कि यदि राज्य सरकार इसे मंजूरी देती है तो कोलकाता में मेट्रो सेवायें शुरू हो जायेंगी. उन्होंने कहा, ”लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में विमान सेवाओं और उपनगरीय रेल सेवाओं को अभी शुरू करने के खिलाफ हैं. यदि मेट्रो का परिचालन अभी फिर शुरू कर दिया तो चीजें (वायरस की स्थिति) हाथ से निकल जायेंगी.”
वित्त वर्ष 2026-27 तक 151 निजी रेलगाड़ियां शुरू होंगी
भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने कहा है कि 12 निजी रेलगाड़ियों का पहला सैट 2023 से ऑपरेशनल हो जाएगा. इसके बाद अगले वित्त वर्ष में ऐसी 45 रेलगाड़ियां शुरू होंगी. रेलवे के अधिकारी ने कहा कि ऐसी सभी 151 रेलगाड़ियां अपने पहले के तय कार्यक्रम के मुताबिक 2027 तक शुरू हो जाएंगी.
